मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित करने पर खास जोर दिया जा रहा है। इससे जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे है। वहीं गौशालाओं की स्थापना का दौर जारी है, राज्य में पांच सैकड़ा से ज्यादा गौशालाओं का संचालन महिला स्वसहायता समूहों के हाथ में है।
राज्य में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में मनरेगा में तीन हजार 241 गौशालाएं मंजूर की गई थीं। इनमें से 1033 गौ शालाएं शुरू हो गई हैं। महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य 530 गौशालाओं का संचालन कर रही हैं। इन्हें गोबर एवं गौमूत्र के विभिन्न उत्पाद जैसे गोबर के गणेशजी, दीए, हवन के कंडे और विभिन्न प्रकार की जैविक खाद के साथ ही अन्य सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौ वंश के संरक्षण के साथ ही गौ शालाएं आजीविका का साधन भी बन गई हैं।
बताया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को दो लाख 19 हजार 603 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश में 716 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। इनमें से 336 समितियों में स्व-चालित इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर और डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में डेयरी साइंस और फूड टेक्नॉलाजी पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है। जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयंत्र के लिए कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पशुपालन और डेयरी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा बकरी पालन कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग देने के प्रयास किए जाएं। कम स्थान में कम लागत के साथ चारे की उपलब्धता के कारण बकरी पालन आर्थिक रूप से फायदेमंद है।
(आईएएनएस/AV)