केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगी, अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, नई योजना वर्ष 2023 के लिए एनएफएसए (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।

यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सरकार की राष्ट्र के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है- पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन देना।

सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी, जो 81.35 करोड़ लोग एनएफएसए के तहत शामिल हैं, के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने 'वन नेशन-वन प्राइस-वन राशन' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का फैसला किया। सचिव, डीएफपीडी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने 29 दिसंबर को सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की।

बैठक में तकनीकी संकल्प सहित नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1 जनवरी, 2023 से मुफ्त खाद्यान्न योजना लागू करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक खाद्यान्न के शून्य मूल्य को दर्शाते हुए संशोधित अनुसूची आई की अधिसूचना शनिवार को जारी की गई।

इस योजना के तहत, सरकार देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों सहित सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह फैसला गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामथ्र्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।

नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को समाहित करेगी - (ए) एनएफएसए के लिए एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और (बी) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, एनएफएसए के तहत राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना।

मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी।

नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

आईएएनएस/PT