Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करने के लगभग 16 घंटे बाद ही इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।(Wikimedia Commons) 
योजनाएं

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने किसानों के लिए आवंटित किए 20 हजार करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर साइन कर इस कार्य को आगे बढ़ाया, आपको बता दें इसके तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

न्यूज़ग्राम डेस्क

Prime Minister Narendra Modi: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ तीसरी बार पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करने के लगभग 16 घंटे बाद ही इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने सोमवार को विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर साइन कर इस कार्य को आगे बढ़ाया, आपको बता दें इसके तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इसलिए ये तो तय था कि पहली फाइल जिस पर साइन किया जाना है, वह किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई हो। हम आने वाले समय में किसानों के लिए और कृषि सेक्टर के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं।”

मोदी कैबिनेट ने रविवार को शपथ के बाद सोमवार को दो अहम फैसले लिए। (Wikimedia Commons)

मोदी कैबिनेट का पहला बैठक

मोदी कैबिनेट ने रविवार को शपथ के बाद सोमवार को दो अहम फैसले लिए। ये दोनों फैसले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए हैं। पहले बड़े फैसले के तहत मोदी कैबिनेट के पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी मिल सकती है और दूसरे बड़े फैसले के तहत इस योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता में करीब 50 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है।

क्या है पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना मोदी सरकार द्वारा खासतौर पर गरीब किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी योजना है। किस्त का पैसा पाने के लिए लाभार्थी किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इस स्कीम का फायदा ने के लिए ई केवाईसी और एक्टिव बैंक अकाउंट के साथ आधार का लिंक होना जरूरी है। भू-सत्यापन भी इस सरकारी योजना की एक जरूरी प्रक्रिया है।

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