Bharatiya Liberal Party: भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष, डॉ. मुनीश कुमार रायज़ादा ने सुप्रीम कोर्ट के एलजी के ऑल्डरमैन की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति की आवश्यकता को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है। [NewsGram] 
दिल्ली

बीएलपी अध्यक्ष डॉ. मुनीश रायज़ादा ने एलजी को ऑल्डरमैन नियुक्त करने की अदालत के फैसले का स्वागत किया

न्यूज़ग्राम डेस्क

भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष, डॉ. मुनीश कुमार रायज़ादा ने सुप्रीम कोर्ट के एलजी के ऑल्डरमैन की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति की आवश्यकता को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है। डॉ. रायज़ादा के अनुसार एमसीडी में बहुमत होने के बावजूद, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इन वर्षों में कुछ काम नहीं किया और विकास कार्यों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि AAP और BJP के बीच सालों से चल रही लड़ाई ने दिल्ली को गर्त में भेज दिया है। “वर्तमान में एमसीडी में कुल 250 सीटों में से AAP के पास 134 MCs (निगम पार्षद) हैं और BJP के पास 104 हैं और बचे कांग्रेस के पास हैं। इन पार्टियों के बीच घृणा इतनी अधिक है कि आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी एमसीडी में नहीं होने दिया।”, डॉ. रायज़ादा ने कहा। “इन सभी पार्टियों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।”

पार्टी अध्यक्ष डॉ. रायज़ादा ने केजरीवाल सरकार और मेयर शेली ओबेरॉय पर हमला करते हुए कहा कि वे दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं करते। “केजरीवाल और उनकी चमची मेयर शेली ओबेरॉय ने दिल्ली को घुटनों पर ला दिया है। वे भ्रष्टाचार में इतने लिपटे हुए हैं कि जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं”, डॉ. रायज़ादा ने कहा। उन्होंने आशा जताई कि अब जब एलजी को ऑल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार मिल गया है, तो अब एमसीडी ठीक से कार्य करेगी। “अब जबकि एलजी के पास दिल्ली सरकार की भागीदारी के बिना ऑल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार है, मुझे आशा है कि एमसीडी सही तरीके से कार्य करेगी और भ्रष्ट आप सरकार द्वारा रुकावट डाले गए सभी कार्य से फिर से शुरू होंगे।”, डॉ. रायज़ादा ने कहा।

भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. रायज़ादा ने कहा कि भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के सत्ता में आने के बाद पहला कदम एक एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) का गठन होगा जो सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की निगरानी करेगा। ACC सिस्टम से कट कमीशन के जाल को तोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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