दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 में प्रकाशित आंकड़ों को देखते हुए कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और शिक्षा क्षेत्र पर खर्च के बावजूद महत्वपूर्ण अनुपस्थिति के बारे में एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव विसंगतियों के कारणों की जांच करने के लिए लिखा है। उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने कहा, "एल-जी सचिवालय ने आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतियों के साथ तथ्यों के साथ लिखा है और मुख्य सचिव से व्यापक जनहित में कारणों की जांच करने और एलजी के अवलोकन के लिए इस संबंध में एक नोट को प्राथमिकता के आधार पर रखने के लिए कहा है।"
इसने चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च 2014-15 में 6,145.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 11,081.09 करोड़ रुपये होने के बावजूद, नए नामांकन में गिरावट आई है।
इसी तरह, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 2017 से 2022 के बीच 55 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच रहा है, जो आंकड़ों के अनुसार नियमित रूप से स्कूलों में नहीं जाने वाले लगभग 6 लाख बच्चों की उच्च अनुपस्थिति को दर्शाता है।
(आईएएनएस/AV)