Summury Of The Article
पृष्ठभूमि और राजनीतिक माहौल
जनता पार्टी की सरकार बनी पर चल नहीं पाई
आरोप-प्रत्यारोप: किस बात पर गिरफ्तारी हुई?
गिरफ्तारी की रात का दृश्य और न्यायालय एवं रिहाई
इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पर पड़ा असर
इंदिरा गांधी की बहुमत से वापसी
भारतीय राजनीति (Indian Politics) का इतिहास कई नाटकीय घटनाओं से भरा है, लेकिन 3 अक्टूबर 1977 का दिन उनमें सबसे अलग था। उस दिन देश ने वह दृश्य देखा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री (First Female Prime Minister) और ‘आयरन लेडी’ (Iron Lady) कही जाने वाली इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। इमरजेंसी (Emergency) की कड़वी यादें अभी भी ताज़ा थीं, जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी और माहौल इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के खिलाफ़ भरा हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर तनाव था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश और आम जनता में जिज्ञासा, की क्या सचमुच इतनी ताक़तवर नेता को जेल ले जाया जा सकता है? जब पुलिस दस्ते उनके दरवाज़े पर पहुँचे, तो यह सिर्फ़ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला पल था। गिरफ्तारी का आरोप क्या था? माहौल कैसे बना? और जब पुलिस उन्हें लेकर गई, तो कांग्रेस की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा? यह सब एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। उस दिन जो हुआ, उसने कांग्रेस को तोड़ने की बजाय और मज़बूत कर दिया पर कैसे? आइए जानतें हैं।
1975 से 1977 का समय भारतीय राजनीति (Indian Politics) के लिए बेहद उथल-पुथल भरा रहा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल (Emergency) लागू किया था, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ, नागरिक अधिकारों पर पाबंदियाँ और सेंसरशिप जैसी नीतियों ने आम जनता के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया। इमरजेंसी (Emergency) के दौरान लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया और सरकार पर तानाशाही (Dictatorship Over Government) जैसे आरोप लगने लगे। जनता का गुस्सा और असंतोष धीरे-धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण (Jaiprakash Narayan), अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee), मोरारजी देसाई (Morarji Desai) और लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) जैसे नेताओं ने खुलकर इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध किया।
इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में हुए आम चुनावों (General Election of 1977) में जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी (Congress Party) को सख़्त सबक सिखाया। कांग्रेस, जिसने आज़ादी के बाद से लगातार सत्ता पर राज किया था, पहली बार चुनाव में बुरी तरह हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। उस दौर में जनता की धारणा साफ थी, कांग्रेस अब जनता की नहीं रही, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बन गई थी। यही माहौल इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आधार बना, जिसने राजनीति को और ज़्यादा गरम कर दिया।
1977 में जनता पार्टी (Janta Party) की सरकार बनी, लेकिन यह जल्दी ही अस्थिर हो गई। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी (Indira Gandhi's arrest) और कांग्रेस पर दबाव डालने के मकसद से सत्ता में आई जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर गहरी कलह शुरू हो गई। विभिन्न गुटों और नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष ने सरकार की नीति-निर्धारण क्षमता को कमजोर कर दिया। कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं दिख रहा था और निर्णय लेने में देरी होती रही। इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर जनता और प्रशासन पर पड़ा। जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी को जेल भेजकर कांग्रेस को कमजोर करना था। सफलता के बजाय विवाद और आंतरिक लड़ाई में बदल गया।
जनता का भरोसा घटने लगा और मीडिया में भी सरकार की आलोचना बढ़ी। अंततः जनता पार्टी की सरकार केवल 1.5 साल यानी 1977 से 1980 तक चल पाई। सत्ता संघर्ष और गुटबाजी के कारण उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हुई। इसी अस्थिरता ने इंदिरा गांधी को राजनीतिक पुनर्निर्माण का अवसर दिया। उन्होंने जनता के समर्थन और पार्टी की मजबूती का लाभ उठाकर 1980 में शानदार वापसी की। इस तरह, जनता पार्टी की असफलता और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी ने कांग्रेस की राजनीतिक पुनरागमन की नींव रखी।
3 अक्टूबर 1977 की गिरफ्तारी पर लगे मुकदमे दो मुख्य मामलों पर केंद्रित थे भ्रष्टाचार (Corruption) और दुर्लाभ अनुबंधों में दुरुपयोग। पहले मामले में, आरोप था कि इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने चुनाव प्रचार के दौरान (कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए) जीपें (jeeps) खरीदने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग किया, और इस सौदा में उन्होंने भ्रष्ट साजिश में भाग लिया। दूसरा मामला ONGC और फ्रांसीसी कंपनी CFP के बीच हुए एक अनुबंध से जुड़ा था। यह आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने इस अनुबंध में अनावश्यक और अनियमित भूमिका निभाई और उसका फायदा कुछ चयनित लोगों को पहुँचाया गया। कुछ स्रोतों में कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए धारणाएँ इतनी ठोस नहीं थीं, और अदालत ने अगले ही दिन यह कहा कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इदिरा गांधी ने खुद कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से प्रेरित है, उन्हें जनता से जुड़ने और अपनी राजनैतिक गतिविधियाँ जारी रखने से रोका जाना था। इन आरोपों ने न्यायालय और जनता दोनों के बीच व्यापक बहस छेड़ी कि क्या यह मुकदमा निष्पक्ष था, या सत्ता का दुष्प्रयोग? यही प्रश्न आगे का राजनीतिक संघर्ष खड़ा करते हैं।
3 अक्टूबर 1977 की रात दिल्ली में अचानक अँधेरा सा छा गया। तब तक जनता और समर्थक यह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि वह शाम कितनी चुनौतीपूर्ण होगी। इंदिरा गांधी के निवास पर एक गैज़ेटेड अधिकारीयों का दल पहुँच गया, चुपचाप, बिना किसी बड़े ड्रामे के पुलिस के दस्तों ने संपत्ति की जांच की, दस्तावेजों को जब्त किया, और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने की तैयारी की। अटकलें लगने लगीं कि कार्रवाई अचानक क्यों हो रही है। इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने कहा कि यह गिरफ्तारी “राजनीतिक” है और सरकार उन्हें जनता से मिलने से रोकना चाहती है। रात भर न्यायालय की लड़ाई चली। अगले सुबह, 4 अक्टूबर को, दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत में उनकी पेशी हुई।
अतिरिक्त मुख्य मैजिस्ट्रेट आर. डयाल (Magistrate R. Dyal) ने शून्य आधार पर लिया गया निर्णय सुनाया उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जाए कि आरोप सही हैं, और इस तरह, लगभग 18 घंटे के भीतर, इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। अदालत ने साफ़ कर दिया कि गिरफ्तारी “ठोस आधार” पर नहीं की गई है। जनता और मीडिया ने इसे सरकार की गलती माना एक ऐसा कदम जो intended दबाव डालने की बजाय कांग्रेस के पक्ष में गया।
3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी (Indira Gandhi's arrest) ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। गिरफ्तारी के बाद, जनता पार्टी (Janta Party) की सरकार ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोपों (Indira Gandhi with corruption charges) में घेरने की कोशिश की। हालांकि, अदालत ने आरोपों को निराधार पाया और इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया। इस घटना ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी। इंदिरा गांधी ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के रूप में उभरी। जनता ने इसे तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा, जिससे कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला। जनता पार्टी की सरकार (Janata Party government) आपसी मतभेदों और अस्थिरता के कारण कमजोर पड़ी, जबकि कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती और नेतृत्व के बल पर 1980 के चुनावों में शानदार वापसी की। इस प्रकार, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी ने कांग्रेस के पुनर्निर्माण और राजनीतिक विजय की नींव रखी।
इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी (Indira Gandhi's arrest) और जनता पार्टी की अस्थिरता ने कांग्रेस के लिए राजनीतिक अवसर खोल दिया। जनता पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष और गुटबाजी ने सरकार को कमजोर कर दिया, जिससे जनता का भरोसा घट गया। इसके विपरीत, इंदिरा गांधी ने जनता में सहानुभूति पैदा की और खुद को संघर्षशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया। जनता ने महसूस किया कि गिरफ्तारी केवल राजनीतिक उत्पीड़न थी, और कांग्रेस को अस्थायी दबाव में कमजोर करने का प्रयास विफल रहा। 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल और जनता का समर्थन लेकर कांग्रेस को पुनर्जीवित किया। इस बहुमत की वापसी ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता का समर्थन और सटीक नेतृत्व सबसे बड़ी ताकत है। गिरफ्तारी, जो पहले खतरा थी, कांग्रेस के राजनीतिक पुनर्निर्माण और इंदिरा गांधी की महान वापसी का कारण बनी।
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इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर 1977 की रात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इमरजेंसी के दौरान हुई शक्तियों का दुरुपयोग और जनता तथा विपक्षी दलों का असंतोष इस घटना की पृष्ठभूमि बने। गिरफ्तारी ने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने आरोपों को निराधार पाया। इसके परिणामस्वरूप जनता में सहानुभूति बढ़ी और कांग्रेस को राजनीतिक पुनर्निर्माण का अवसर मिला। जनता पार्टी की अस्थिरता और कांग्रेस के मजबूत नेतृत्व ने 1980 में उसकी शानदार वापसी सुनिश्चित की। इस घटना ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में संघर्ष और जन समर्थन सबसे बड़ी ताकत है।
