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ओपिनियन

​विदेशों में किन-किन कठिनाइयों का सामना करते हैं भारतीय?

11 देशों में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय, लेकिन विदेशों में नस्लवाद की घटनाओं में प्रवासी भारतीय ही अधिक पीड़ित!

(NewsGram Hindi)

"प्रवासी भारतीय", जब भी यह शब्द हम लोग सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? यही कि हमारे देश भारत के बाहर बसे भारतीय। वास्तव में, प्रवासी भारतीय का मतलब क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे और वह लोग विदेशों में किस स्थिति का सामना कर अपना जीवन यापन करते हैं यह भी बताएंगे।

प्रवासी भारतीय का आशय होता है उन भारतवासियों से जो अपने कर्तव्य के कारण देश को छोड़ दूसरे देशों में निवास करते हैं और वहां की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफी मजबूत है। वे विभिन्न देशों में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं परन्तु वहां के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही साझा पहचान मिली है और यही कारण उन्हें भारत से जोड़े रखता है। वह विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं जिनकी जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है।


जरा सोचिए कि अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों में जहां पर नस्लीय भेदभाव इतना प्रभावी है वहां हमारे प्रवासी भारतीय कैसे रहते होंगे? उनको कैसी-कैसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी-कभी तो नस्ली भेदभाव के कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर हमलों की जानकारी दी थी लेकिन हमलों की प्रकृति या हमलों के पीछे के कारण का उल्लेख नहीं किया गया था। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार, 2018 से 2020 के बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमले के कुल 94 मामले सामने आए।

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संयुक्त राज्य अमेरिका में 2018 में भारतीयों पर हमले के 10 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद 2019 में 5 घटनाएं और 2020 में एक घटना हुई। देश में लगभग 12.8 लाख एनआरआई आबादी है। आयरलैंड में वर्ष 2018 में भारतीयों पर 14 हमले हुए और 2019 में 4 और साल 2020 में 6 हमले हुए। देश में करीब 15,000 एनआरआई हैं। इसके अलावा पोलैंड मैं 8, कनाडा में 6 एवं फ्रांस में 5 मामले सामने आए थे। भारतीयों के हमले के मामले में पश्चिमी देश ही नहीं अपितु अफ्रीकी देश भी शामिल हैं इथियोपिया मेंं 2018 में भारतीयों पर हमले के पांच मामले सामने आए, जो 2019 में बढ़कर 11 हो गए। पिछले साल इस देश से हमले का सिर्फ एक मामला सामने आया था। दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद से भारतीयों पर हमले और लूटपाट के मामले बहुत बढ़ गए थे जिसका रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है।

Racism, Migrant Indians, Indians in Abroad प्रवासी भारतीय नस्लवाद का शिकार सबसे अधिक होते हैं।(Unsplash)

पश्चिमी देशों में नस्लवाद के कारण भारतीय एवं अफ्रीकी लोगों को वहां का पुलिस प्रशासन और श्वेत द्वारा अपमानित होना पड़ता है। कुछ महीने पहले हुई छात्रा रश्मि सामंत के साथ हुई घटना से भी आप इसे समझ सकते हैं। रश्मि सामंत हावर्ड यूनिवर्सिटी की महिला स्टूडेंट प्रेसिडेंट थी जो एक भारतीय है। रश्मि के जीत का जश्न ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि रश्मि ने स्टूडेंड यूनियन प्रेसीडेंट पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। दरअसल रश्मि एक भारतीय हैं और वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन गई जिसके कारण वहां के कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई इसलिए उन्होंने रश्मि को हटाने के लिए एक प्रोपेगेंडा चला दिया जिसमें उन्हें यहूदी विरोधी सहित कई घटनाओं से जोड़ा गया। अंततः जब जांच हुई तो सच सबके सामने आ गया। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि रश्मि के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? वह इसलिए क्योंकि वह केवल एक भारतीय हैं। इसमें उनकी हिंदू पहचान के साथ ही उनके रंग पर भी मजाक उड़ाया गया था।

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रश्मि जैसी एक घटना ही नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी घटना होगी जो अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित नहीं हुई है इसके अलावा विकसित देश के श्वेत लोग अक्सर हमारे महापुरुष जैसे महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के साथ भी खिलवाड़ किया करते हैं तो आप अब इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लोग जो हमारे महापुरुष की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो हमारे भारतीयों की स्थिति क्या होती होगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि किसी भी विकसित देश में रंग रूप के हिसाब से भेदभाव यदि किया जाता है तो उसका विकसित होना व्यर्थ रहता है।

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 भारत को शिक्षा का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए विभिन्न देशों के साथ नई भारतीय शिक्षा नीति साझा की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मारिशस और कुवैत समेत कई देशों को भारतीय शिक्षा नीति से अवगत कराया जा रहा है। नई भारतीय शिक्षा नीति को खाड़ी देशों तक पहुंचाने की पहल भी की जा चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी को द्विपक्षीय वर्चुअल वार्ता के जरिये शिक्षा नीति के विषय में बताया है। शिक्षा मंत्रालय के इन प्रयासों के बाद हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा, इंडियन स्कूल मस्कट इसी कड़ी में एक सशक्त कदम है। मस्कट में 1975 में केवल 135 छात्रों के साथ शुरू हुआ ये संस्थान, 9200 छात्रों के साथ आज खाड़ी देशों में सबसे बड़ा सह-शैक्षणिक संस्थान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति के अंर्तगत अब भारतीय शिक्षा का ऐसा ही विस्तार खाड़ी समेत अन्य देशों में करने की योजना बना रहा है।

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गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय आईपी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। इसके जरिए विभिन्न स्टार्टअप अपने इनोवेशन, आविष्कारों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट करा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने गुरुवार को इस सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री निशंक ने बताया कि, “इस पहल के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में निष्पादन हेतु एक 200 करोड़ रुपए का छात्र इनोवेशन कोष बनाया गया है। इससे न केवल 1000 इनोवेटर्स को सपोर्ट मिलेगा, बल्कि प्रतिवर्ष 500 छात्र स्टार्टअप को संचालित करने में मदद की जाएगी। इससे गुजरात के लगभग 60 विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।”

डॉ. निशंक ने कहा कि, “मुझे उम्मीद है कि राज्य स्तरीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) सुविधा केंद्र के शुभारंभ के साथ, अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स (यूनिकॉर्न) मूल्य के देशों की रैंकिंग में भारत को नंबर 1 स्थान पर पहुंचने में मदद करेगी।” “2014 में भारत में केवल 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में थे, लेकिन आज 30 से अधिक स्टार्टअप 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वर्ष 2020 में कोरोना के कठिन समय में भी हमारे 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं।”

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डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री(फ़ाइल फोटो, PIB)

जेईई और एनईईटी (नीट) परीक्षा के आयोजन पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय द्वारा इन दोनों परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गयी है और सरकार परीक्षा आयोजन के लिए कृत संकल्प है। डॉ निशंक ने कहा कि वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जीवन में शून्य शैक्षणिक वर्ष नहीं चाहते। उन्होंने कहा कठिनाईयां आती हैं पर जीवन को आगे बढ़ना है, और हम अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण के प्रति अत्यंत सजग हैं। बता दें कि जेईई मेन 2020 और नीट, जिसे पहले अप्रैल-मई के लिए निर्धारित किया गया था, स्थगित कर दिया गया था और अब सितंबर में आयोजित किया जा रहा है।

डॉ. निशंक ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से देश भर के अभिभावकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों के असंख्य मेल मिल रहे हैं जिनमें माता-पिता और छात्रों ने निवेदन किया है कि वे परीक्षा देना चाहते हैं, वे पिछले वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सूरत में शून्य वर्ष नहीं चाहते। अपनी अपील में डॉ. निशंक ने सभी छात्रों से अनुरोध किया कि वे पूरी मेहनत से परीक्षा दें और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के बारे में चिंता न करें।

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