National Education Policy - केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद 29 जुलाई, 2020 को अनावरण किया गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 भारत में एक शिक्षा नीति के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 भारत के भविष्य की ओर बढ़ते कदम का प्रतिनिधित्व करता है जहां शिक्षा सशक्तिकरण के लिए एक विशेषाधिकार और एक सुलभ उपकरण दोनों बन जाती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए यह नीति बेहद लाभकारी होगी।

क्या कहना है केंद्रीय शिक्षा एवं विकास मंत्री का?

केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अमृत काल' के अंदर सभी को आह्वान किया है कि 2040 को भारत को एक विकसित देश बनाकर रही रहेंगे।

क्या है ये 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली?

यहां नई शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना का आयु एवं कक्षा के अनुसार विवरण दिया गया है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक-विकास पर आधारित है।

माध्यमिक चरण - 4 वर्ष

आयु 14 से 18 ( कक्षा 9 से कक्षा 12)

मध्य चरण - 3 वर्ष

आयु 11 से 14 ( कक्षा 6 से कक्षा 8)

प्रारंभिक चरण - 3 वर्ष

आयु 8 से 11 (कक्षा 3 से कक्षा 5 तक)

मूलभूत चरण - 5 वर्ष

आयु 3 से 6 ( 3 वर्ष के लिए)

(आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल/बालवाटिका)

आयु 6 से 8 (2 वर्ष के लिए) (कक्षा 1 और कक्षा 2)

नई 5+3+3+4 स्कूल संरचना में 12 साल का स्कूल और 3 साल का प्री-स्कूल या आंगनवाड़ी या बालवाटिका शामिल होगा।

5+3+3+4 संरचना का महत्व

अनुकूलित स्कूली शिक्षा चरण

यह ढांचा पिछले 10+2 मॉडल के विपरीत, बच्चों की शैक्षिक यात्रा को सक्रिय रूप से समृद्ध करता है, जो मूलभूत चरण से माध्यमिक स्तर तक फैली हुई है।

शिक्षा का अधिकार

6 से 14 वर्ष के बजाय 3 से 18 वर्ष की आयु को समायोजित करके, संरचना सक्रिय रूप से शिक्षा तक प्रारंभिक और निरंतर पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे छात्रों का समर्थन सुनिश्चित होता है।

उन्नत छात्र आधार

नई संरचना मूलभूत शिक्षा को बढ़ाती है, सक्रिय रूप से छात्रों के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करती है क्योंकि वे शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।