महंगाई के मोर्च पर सरकार फिलहाल सक्रिय नजर आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। इसके अलावा इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क भी हटाने का निर्णय लिया था। इसके बाद अब खुशखबरी सोयाबीन तेल से संबंधित है।
केंद्र सरकार कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर एक अहम फैसला लिया है। अब से 20-20 लाख मीट्रिक टन तेल आयात को सीमा शुल्क, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की शून्य दर पर आयात की अनुमति होगी। यह नियम 31 मार्च 2024 तक हर साल के लिए लागू होगा।
अर्थात हर साल 20 लाख मीट्रिक टन तेल के आयात पर कर नहीं देना होगा। बहरहाल, सरकार के फैसले से सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों में गिरावट होगी।
गौरतलब है कि 60 फीसदी से ज्यादा खाद्य तेल का आयात भारत को करना पड़ता है। बीते कुछ माह में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के एवं इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर पाबंदी से आयात प्रभावित हुई है। इस वजह से वैश्विक के साथ घरेलू बाजार में भी खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।