अलीगढ़ के विजय शेखर शर्मा ने कैसे किया था पेटीएम एप का शुरुआत ? जानें पूरी कहानी
Paytm Founder Vijay Shekhar Sharma : साल 2010 में वन97 कम्युनिकेशन के तहत विजय शेखर शर्मा ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Paytm लॉन्च किया और फिर समय के साथ साथ यह डिजिटल पेमेंट ऐप पूरे देशभर में मशहूर हुआ। जब सरकार द्वारा 2016 में नोटबंटी लागू की गई तब जाकर इस ऐप की किस्मत को चार चांद लग गए और देश में डिजिटल लेनदेन को जमकर बढ़ावा मिलने लगा। यही वो समय था जब सरकार ने UPI लॉन्च कर दी। इसके बाद पेटीएम का IPO आया और शेयर्स में उतार-चढ़ाव जारी रहा लेकिन हाल ही में 31 जनवरी 2024 को RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया गया इसके बाद यह ऐप एक बार फिर विवादों से घिर गया।
कैसे हुआ पेटीएम कंपनी की शुरुआत ?
विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। उनकी पढ़ाई एक हिंदी-मीडियम स्कूल में हुई। इसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए और वह हमेशा से नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे।
अंग्रेजी अच्छी न होने के कारण वह फेल भी हुए, लेकिन अंग्रेजी को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया। विजय शेखर शर्मा ने अपनी मेहनत और दोस्तों की मदद से अंग्रेजी पर पकड़ बनाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वह एन्टरप्रॉन्यरशिप का सपना देखने लगे थे। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने indiasite.net वेबसाइट बनाई और कुछ वक्त बाद इसे 1 मिलियन डॉलर में बेच दिया।
इसके बाद उन्होंने कॉन्टेन्ट मैनेजमेंट कंपनी Xs शुरू की। इस कंपनी को उन्होंने अमेरिका की लोटस इंटरवर्क को कई लाख रुपये में बेच दिया और इसके बाद साल 2000 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी one97 communication ltd की शुरुआत की। इस कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स गेटवे, पेटीएम पेआउट, पेटीएम मनी, पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम क्रेडिट कार्ड्स और पेटीएम फर्स्ट गेम्स इसी कंपनी की सब्सिडियरीज हैं।
RBI के एक्शन के बाद घिर गया है विवादो में
पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा लगातार अपने यूजर्स को भरोसा दिला रहे हैं और खुद सारी जिम्मेदारी ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को Paytm Payments Bank Ltd. (PPBL) में किसी तरह के नए डिपॉजिट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद इस अकाउंट में टॉप-अप, डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट लेनदेन और FASTags भी काम नहीं करेगा। आरबीआई ने इस बैन के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत, "बैंक में लगातार गैर-अनुपालन" का हवाला दिया।