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अल फैज़ान मुस्लिम फंड के मालिक मोहम्मद फैज़ी ने की खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी (wikimedia commons)
अल फैज़ान मुस्लिम फंड लिमिटेड तले मोहम्मद फैज़ी ने खाताधारकों को लगाया चूना। करोड़ो ले कर फरार। ( Pixabay )
बता दें कि 'अल फैज़ान मुस्लिम फंड' की शाखा में लोग प्रतिदिन लाखों रुपये का लेनदेन करते थे। ख़बर है की अल फैजान की शाखा में नगीना व आसपास के लोग के करोड़ों रुपए की नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात भी जमा करते थे। रोज की तरह जब लोग अल फैज़ान फंड लिमिटेड की शाखा में लेन देन के लिए पहुंचे तो उन्हें निर्धारित समय सीमा के बाद भी शाखा बंद मिली। इसके बाद खाताधारकों को शक हुआ तो पता चला कि अल फैजान मुस्लिम फंड शाखा का संचालक मोहम्मद फैज़ी करोड़ों रुपए की नकदी के साथ साथ खाताधारकों के शाखा में जमा सोने-चांदी के जेवरात भी लेकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो अब तक 170 से भी अधिक तहरीर दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस खाताधारकों के हुए नुकसान की खोज बीन में जुट गई है ।
संस्था चला रहे आरोपी मोहम्मद फैज़ी ने गांवों से अधिक ग्राहकों को बटोरने के लिए कई एजेन्ट को भी नियुक्त किया था। इसके साथ ही आरोपी मोहम्मद फैज़ी ने फरार होने से पहले नगीना में अपने मौजूदा घर को गुपचुप तरीके से बेच दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी मोहम्मद फ़ैज़ी ने कई करोड़ रुपये जमा किए होंगे।
यह भी पढ़ें - वर्षों से उत्पीड़न सह रहे हैं हिन्दू, जानिए हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कहानी।
मुस्लिम समुदाय के लोग शरीयत को मानते हैं और शरीयत में जमा राशि पर ब्याज अर्जित करना या ब्याज देना गैर-इस्लामी होता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग बैंको में अपना पैसा जमा करने से भागते हैं और ब्याज मुक्त सुविधाओं को खोजते हैं। मुस्लिम समुदाय को यह सुविधाएं मुस्लिम फंड बैंक के के रूप में निजी संस्थान मुहैय्या कराती हैं। नगीना स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) कृष्णा मुरारी के अनुसार, "पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फैजी और उसके साथी के खिलाफ सम्बंधित आईपीसी की धारा के तहत शिकायत दर्ज किया है।"
Various source; Edited By: Abhay Sharma
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Wikimedia Commons)
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी तथा निवेश बैंकिंग के विशेषज्ञ विनी साहनी ने भारतीय उद्यम पूंजी के परिद्वश्य को आश्चर्यजनक करार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा : भारतीय स्टार्टअप (Wikimedia Commons)
उन्होंने शनिवार को देश के प्रमुख एंजेल इनवेस्टर्स नेटवर्क में से एक एजिलिटी वेंचर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा,अमेरिका आधरित निवेशकों के लिए भारत एक नया क्षेत्र नहीं है। देश में पिडले डेढ़ साल में डॉलर के निवेश के रूप में नाटकीय वृद्धि देख है। जहां तक ऐसे स्टार्टअप की संख्या का संबंध है तो इनका विकास दोगुना हो गया है और मुझे लगता है कि इसने अमेरिका में निवेशकों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है।
प्रोफेसर साहनी ने बताया कि भारत ने वर्ष 2021 में निवेश के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लगभग 42 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया था।
भारत पूंजी निवेश के क्षेत्र में 42 अरब डालर से अधिक प्राप्त करने का हकदार है। भारत के लिए क्षमता आश्चर्यजनक है इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है,
एजिलिटी वेंचर्स ने कहा कि उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कुल 450 करोड़ रुपये के साथ एक एंजेल फंड के लिए मंजूरी मिली है।
रोजगार एवं प्रोफेशनल नेटवकिर्ंग प्लेटफॉर्म अपना कंपनी के सीईओ और संस्थापक निर्मित पारिख ने कहा कि स्टार्टअप्स के कारण जो नवाचार लाए गए हैं देश उनका पूरा जश्न मना रहा है।
उन्होंने आईएएनएस से कहा, हमें यकीन है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की नवाचार राजधानी बन जाएगा।
जीवनशैली और और टिकाऊ सचल ब्रांड, नाइंटीवन के सह-संस्थापक और सीईओ सचिन चोपड़ा ने कहा कि इस कदम से उभरते उद्यमियों को डिजिटल, ई-कॉमर्स और सभी क्षेत्रों में नए कारोबारी विचारों में मदद मिलेगी।
फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैशफिन की सह-संस्थापक श्रुति अग्रवाल के अनुसार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस स्टार्टअप के क्षेत्र में सरकार के अधिक ध्यान केन्द्रित करने पर सरकार का प्रमाण है।
सुश्री अग्रवाल ने कहा वर्ष 2022 स्टार्टअप के लिए एक स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है और हम इस साल 100 से अधिक स्टार्टअप बनाने की उम्मीद करते हैं। यह दशक 'तकनीक ' के साथ-साथ बेहतर तकनीक 'फिनटेकेड' के रूप में आंका गया है और हमें नए दौर की उपलब्धियों और शक्ति का जश्न मनाना चाहिए।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी SI ने चुनावों में गड़बड़ी के लिए अपनी आतंकी शाखाएं सक्रिय कर दी हैं।
पंजाब चुनाव को राज्य में खालिस्तानी आंदोलन(Khalistani Protest) को फिर से सक्रिय करने के लिए एक उपयुक्त अवसर के रूप में और अन्य मतदान वाले राज्यों में जहां सिख मतदाता बड़ी संख्या में हैं, आईएसआई ने सभी छोटे या बड़े आतंकवादी समूहों को सक्रिय कर दिया है जिन्हें चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का काम सौंपा गया है। राज्य में, सूत्रों ने आगे कहा।
इनपुट पंजाब, यूपी और उत्तराखंड प्रशासन द्वारा साझा किए गए हैं, जिससे पता चला है कि ये संगठन अन्य राज्यों में भी सिख आबादी के बीच अपना समर्थन हासिल करने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। ISI ने इन प्रतिबंधित सिख उग्रवादी संगठनों को यह भी बता दिया है कि यह खालिस्तान के लिए 'अभी या कभी नहीं' का समय है।
तदनुसार, यूपी और उत्तराखंड सरकारों को इन गतिविधियों पर नजर रखने और इन राज्यों में सिख धर्मगुरुओं और प्रमुख व्यक्तियों के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है।
ISI ने विदेशों में सक्रिय सिख आतंकवादी समूहों को निर्देश दिया है कि वे पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति को व्यवस्थित करें और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISYF), बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे संगठनों को पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था करने का निर्देश दें।
भारत की इंटेलिजेंस को मिली जानकारी के अनुसार आईएसआई पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे सकती है। (Wikimedia Commons)
सूत्रों ने खुफिया इनपुट के हवाले से यह भी कहा कि बीकेआई के सिख आतंकवादी वाधव सिंह बब्बर, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजावर और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह नीता लगातार आईएसआई के संपर्क में हैं और निर्देशों का पालन कर रहे हैं जबकि सिख के गुरपतवंत सिंह पन्नू न्याय के लिए जिन्हें पहले ही भारतीय अधिकारियों द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में भी पंजाब में अपने आदमियों का हर तरह से समर्थन करने के लिए सक्रिय है।
उन्होंने यह भी कहा कि लखवीर सिंह के नेतृत्व वाले ISYF का पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांवों में काफी प्रभाव है और उनके कई गुर्गे बम और अन्य विस्फोटक उपकरण बनाने में माहिर हैं। सूत्रों ने बताया कि सिंह को इन विस्फोटक सामग्रियों की तस्करी के बाद पंजाब में सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है।
सीमा पार हथियारों और विस्फोटकों के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग हाल के दिनों में पंजाब सीमा पर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के अनुसार, पंजाब सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की 60 से अधिक घटनाएं देखी गई हैं। उनमें से कई को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया है।
हाल ही में लुधियाना में हुए विस्फोट की जांच से यह भी पता चला है कि कैसे ये सिख उग्रवादी समूह अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ राज्य में अपने आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- गाय आधारित खेती से हो सकती है जल, जमीन और जन की सुरक्षा
पंजाब सुरक्षा ग्रिड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने आतंकी समूहों को भी सक्रिय कर दिया है और उन्हें पंजाब और अन्य हिस्सों में अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को फिर से बनाने के लिए कहा है। यूपी का भी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित ये आतंकी विंग जम्मू और कश्मीर में जमीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक सक्रिय रहे हैं, खासकर तालिबान के पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में शासन करने के बाद। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से पंजाब के भीतरी इलाकों तक 50 किलोमीटर तक बढ़ाने से सुरक्षा बलों को आगामी चुनावों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।
Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar
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गाय आधारित खेती से हो सकती है जल, जमीन और जन की सुरक्षा। (Wikimedia Commons)
शून्य बजट खेती किसानों के साथ पशुपालकों के लिए वरदान है। जहां इस विधि से किसानों के की फसल लहलहायेगी, वहीं पशुपालकों के गोबर की खाद की कीमत भी अच्छी मिलेगी। गोमाता अब न सिर्फ पूजापाठ का विषय रहेंगी बल्कि इनके दम पर अच्छी खेती भी होगी। वजह, गाय का केवल गोबर ही नहीं बनेगा। इसके त्याज्य से खेतीबाड़ी में काम आने वाले कृषि निवेशों खाद, कीटनाशक आदि भी बनाये जा सकेंगे। गाय के गोबर से बनी वर्मी कम्पोस्ट खाद, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और पंचगव्य आदि का प्रयोग कर सकेंगे। यह किसी भी अन्य कीटनाशक अथवा पेस्टीसाइड के साइड इफेक्ट की तरह जीवन को खतरे में डालने वाला नहीं है।
जीरो बजट खेती के जानकार डॉ संजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि इस विधा से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी कृषि निवेश की जरूरत नहीं होती। फसलों की सिंचाई में पानी एवं बिजली भी सिर्फ 10 फीसद तक ही खर्च होती है। खेती की लागत न्यूनतम हो जाती है। पम्पिंग सेट कम चलाना पड़ता है और प्रदूषण भी कम फैलता है।
कृषि विशेषज्ञ गिरीश पांडेय की मानें तो गो-आधारित खेती को अपनाने का अनेक फायदे हैं। गाय की गर्दन कसाई की छुरी नहीं चलेगी। गाय और गोवंश निराश्रित एवं बदहाल नहीं रहेंगे। गो-आधारित उत्पादों की मांग से किसानों-पशुपालकों का न सिर्फ आर्थिक पक्ष मजबूत होगा बल्कि कालांतर में गोआश्रय स्थल भी आत्मनिर्भर होगे।
परंपरागत खेती में लगाने वाली सिंचाई के पानी की तुलना में यह विधि महज 10 प्रतिशत जल में ही फसल को लहलहायेगी । (Wikimedia Commons)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे खूब बढ़ावा दिया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन तो दे ही रही है, गो आधारित खेती पर भी जोर दिया है। इस गो-आधारित या जीरो बजट खेती की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर करते रहे हैं। पशुपालक और किसान सरोज कांत मिश्र कहते हैं कि यह बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास को एक धार्मिक व राजनैतिक नजरिये से ज्यादा देखा गया है। लेकिन यह बहुत फायदे की चीज है।
किसान चंद्रभान सिंह का कहना है कि हम जीरो बजट खेती की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब तक कोई प्रशिक्षण नहीं ले सके हैं। बावजूद इसके जैविक का ज्यादा उपयोग शुरू कर चुके हैं। गो-पालन और खेती एक साथ करने के फायदे हमें दिखाने लगे है। अन्य किसानों को भी हम गो आधारित खेती करने को प्रेरित कर रहे हैं। हमें यह बताया गया है कि सरकार ने प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों और 20 कृषि विज्ञान केंद्रों पर गो आधारित खेती का डिमांस्ट्रेशन कराया है। हम भी इसे देखने और करने को उत्सुक हैं।
पदमश्री सुभाष पालेकर के अनुसार जीरो बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर एवं मूत्र से बने उत्पादों से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गोवंश के गोबर से गो आधारित खेती करने पर कालांतर में मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। मिट्टी में जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर बन रहा आर्थिक समृद्धि की सौगात
पूर्व जोनल प्रबन्धक यूपी पशुधन विकास परिषद के डॉ. बीके सिंह का कहना है कि एक गाय के गोबर से साल भर में मिलने वाली मीथेन गैस 235 लीटर पेट्रोल के बराबर होती है। देश में उपलब्ध पशु संपदा के गोबर एवं मूत्र से इतनी मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है जो रसोई गैस की खपत पूरी करने के बाद पेट्रोल-सीएनजी का भी विकल्प बन सकती है। इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में बेहतरीन जैविक खाद भी उपलब्ध होगी। ऐसा होने पर पशुओं के मल-मूत्र से उत्पन्न होने वाला री-सायकिल होने योग्य कचरे के निस्तारण की समस्या भी हल हो जाएगी।
Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar
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