सुंदरबन को अलग जिला बनाने की पहल के लिए केंद्र सरकार की जरूरत है: ममता बनर्जी (WIKIMEDIA) सुंदरबन क्षेत्र
पश्चिम बंगाल

सुंदरबन को अलग जिला बनाने की पहल के लिए केंद्र सरकार की जरूरत है: ममता बनर्जी

सुंदरबन क्षेत्र 19 ब्लॉकों में बिखरा हुआ है और इन दो जिलों में फैले 16 पुलिस स्टेशन हैं। 19 ब्लॉकों में से 13 दक्षिण 24 परगना में हैं, जबकि शेष उत्तर 24 परगना में हैं।

न्यूज़ग्राम डेस्क

सुंदरबन जल्द ही एक अलग जिला बनेगा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में जल्द ही सुंदरबन (Sundarban) एक अलग जिला बनेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक गतिविधियों में और वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। बन जाने के बाद यह पश्चिम बंगाल में 24वां जिला होगा, जो मौजूदा दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों से बना है।

सुंदरबन क्षेत्र 19 ब्लॉकों में बिखरा हुआ है और इन दो जिलों में फैले 16 पुलिस स्टेशन हैं। 19 ब्लॉकों में से 13 दक्षिण 24 परगना में हैं, जबकि शेष उत्तर 24 परगना में हैं।

मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के समसेरगंज में एक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नया जिला बनाने के अलावा, सुंदरबन मामलों के विभाग ने क्षेत्र के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है।

ममता ने कहा, "मास्टरप्लान को लागू करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "सुंदरबन तट परंपरागत रूप से कटाव के कारण प्रभावित है। राज्य सरकार इस कटाव को रोकने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू कर रही है। इसके उचित कार्यान्वयन की पहल को केंद्रीय सहायता की जरूरत है।"

एक नए जिले के रूप में सुंदरबन को अलग करने पर टिप्पणी करते हुए ममता ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों को वर्तमान में सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

उन्होंने कहा, "हालांकि, नया जिला बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, क्योंकि इसकी अपनी प्रशासनिक मशीनरी होगी।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Newsgram)

ममता के मुताबिक राज्य सरकार की इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की बड़ी योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम विशेष रूप से सुंदरबन में होमस्टे (Home Stay) सुविधाओं के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जो एक प्राकृतिक पर्यटक आकर्षण है। राज्य सरकार इन होमस्टे सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे।"

आईएएनएस/PT

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