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महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Wikimedia Commons)
जैसा कि राष्ट्र ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस(National Girl Child Day) मनाया, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री(Union Minister of Women and Child Development) श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी(Smriti Zubin Irani) ने देशवासियों से देश की बेटियों की सराहना करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने और एक समावेशी निर्माण के लिए लिंग विभाजन को पाटने और समान समाज का संकल्प लेने का आह्वान किया।
"शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, सशक्त करें! आज का दिन हमारी लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, जैसा कि हम अपनी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, हम एक समावेशी और समान समाज के निर्माण के लिए लिंग भेद को पाटने का संकल्प लेते हैं”, ईरानी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा।
महिला बाल विकास मंत्रालय (Wikimedia Commons)
भारत की लड़कियों को समर्थन और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और बालिका शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Wikimedia Commons)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे या कैराना से लोगों का पलायन। (Wikimedia Commons)
उन्होंने याद दिलाया कि हमारे सांसद और विधायक के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह और सुरेश राणा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उस समय दंगाइयों को घर बुलाकर उनका सम्मान किया जाता था. विकास पर कुछ नहीं हुआ। तब विकास का मतलब परिवार होता है। मोदी जी आए तो गरीबों को पक्का घर, हर गरीब को पांच लाख स्वास्थ्य बीमा कवर, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। सम्मान निधि के रूप में समय पर 12 करोड़ गरीब किसानों तक रुपये पहुंचते हैं, लेकिन विपक्ष के पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी।
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उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी और जब नौकरी की बात आती थी तो पूरा परिवार ठीक होने जाता था।
योगी ने कहा कि कैराना फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगीत का सबसे अच्छा घराना है, लेकिन कुछ लोगों ने कैराना को अपनी नफरत और स्वभाव के कारण बदनाम किया। जो लोग और पैसा यहां खो गया है। इस मामले में कुछ कार्रवाई की गई है। जो बचे हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाए।
370 का विरोध करने वाले खुश होते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, कैराना में प्रवास होता है या अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे बहनों-बेटियों का जीवन नारकीय हो जाता है। देश में कुकर्मों का समर्थन करने वालों को राज्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
Input: IANS ; Edited By: Tanu Chauhan
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पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध। (Pixabay)
राजस्थान ने भी 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। परंतु वही जब लोग नए साल पर पटाखे फोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। हमारी बात खीर की तरह मीठी नहीं है, लेकिन नीम की कड़वी है लेकिन सत्य है। बात अगर प्रदूषण की करें तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने और नए साल, दोनों पर पटाखे फोड़ने पर भी प्रदूषण होता है लेकिन पटाखे की बिक्री और उसे फोड़ने पर प्रतिबंध सिर्फ दिवाली पर ही क्यों? क्या कोविड-19 सिर्फ हिंदु त्योहारों के लिए?
कोविड-19 को नियंत्रित करने का प्रयास। (Pixabay)
कई राज्यों ने इस तरह के उपदेश जारी किया था और अधिकारियों ने घोषणा की थी कि त्योहारों पर सभाओं ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन इस तरह की चेतावनियों के बावजूद, त्योहारी सीजन के दौरान कोविड -19 मामलों में गिरावट देखी गई और केवल 2021 में, अप्रैल और मई में, महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई।
इस बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, दिल्ली सरकार ने दशहरे के दौरान पुतला जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, भाजपा शासित राज्य हरियाणा ने राज्य के 14 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि प्रतिबंध एक बहाने के रूप में कोविड -19 का हवाला देते हुए लगाए गए हैं, परंतु किसी भी राज्य ने 'किसान विरोध' के कारण भीड़ को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है।
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स्पष्ट रूप से, प्रतिबंध कोविड -19 के बारे में नहीं हैं। यदि राजनीतिक दलों ने वास्तव में महामारी पर अंकुश लगाने की परवाह की होती, तो वे पहले 'किसान विरोध' को समाप्त कर देते। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य की अत्याचारी प्रकृति के बारे में है जो एक ऐसे समुदाय को गुलाम बनाना चाहता है जिसे वह नम्र मानता है।
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